भौतिक पूर्वाधार मन्त्री लम्सालको १०० दिन : फोटोमा दौडधूप,के भए नयाँ काम ?

काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, निर्माण आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ।

Advertisement:

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यप्रगति विवरणअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र, निर्माण व्यवसायी दर्ता तथा नवीकरण, रुट इजाजत, प्लानिङ परमिटलगायतका सेवा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिएका छन्। मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी फाइल व्यवस्थापनलाई कागजरहित बनाइएको छ भने सेवा प्रवाहका लागि मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया एसओपी समेत लागू गरिएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि रोकिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई तीव्रता दिँदै करिब २२ लाखमध्ये २० लाख २० हजार लाइसेन्स छापेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने नयाँ विद्युतीय लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढेको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा हालसम्म १६० वटा बसमा ऋऋत्ख् र ड्यासक्याम जडान गरिएको छ। यस्तै याङ्गो, पठाओ, इनड्राइभ र सजिलो राइडरजस्ता राइड–सेयरिङ एपमा आकस्मिक अवस्थामा प्रहरीलाई तत्काल सूचना पुग्ने क्इक् सुरक्षा सुविधा जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महिलाको सुरक्षित आवागमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा सातवटा बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

निर्माण क्षेत्रतर्फ सरकारले रुग्ण तथा अलपत्र आयोजना व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साविक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ५१ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरी समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। ठेक्का व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन करार अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा एक हजार १७३ वटा ठेक्काको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणाधीन सडक तथा पुल आयोजनाको माइलस्टोनसहित अनुगमन सुरु गरिएको छ भने देशभर रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा चारवटा नयाँ तौलपुल निर्माणका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि ‘हेल्लो पूर्वाधार’ गुनासो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वेबसाइट, फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सडक विभागको प्रगति अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्न थालिएको छ।

यस्तै, सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत भवन मापदण्ड, परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन, शहरी विकास तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि १०० दिनभित्र अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी चरणमा यी योजनालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने, सेवा प्रवाहको समय आधासम्म घटाउने तथा पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।