काठमाडौं । नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र विभिन्न एक दर्जन करको भारले थिचिएका छन् । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको मारमा परेका दुरसञ्चार क्षेत्रले आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म रकम सरकारलाई बुझाएको देखिन्छ । दर्जनौं शिर्षकका कर तथा शुल्ककै कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु अस्तित्वको संकटमा पर्न थालेका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल आम्दानीको ठूलो रकम सरकारलाई तिर्दा दुरसञ्चार कम्पनी समस्यामा परेको बताउँछन् । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका अधिकारीहरु पनि सरकारले अत्यधिक कर लगाउँदा बजारमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
ठूला करदाता आफै मारमा
दुरसञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई राजस्वमा ठूलो योगदान गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल टेलिकम सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मानित हुनुले पनि राजस्वमा दुरसञ्चार क्षेत्रको योगदान पुष्टि गर्छ । एनसेलले २०८०/८१ मा विभिन्न शिर्षकमा गरी २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको छ । जबकी यस वर्ष एनसेलले ३३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको उसको तथ्यांक छ ।
यस आधारमा हेर्दा पनि गत वर्ष एनसेलले सरकारलाई आम्दानीको करिब ६० प्रतिशतसम्म रकम करको रुपमा बुझाएको देखिन्छ । गत आवमा एनसेलले जिएसएम लाइसेन्स नविकरण शूल्क ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, टिएससी २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, स्वामित्व कर ६३ करोड १५ लाख रुपैयाँ र भ्याट २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ । यस्तै भन्सार महशुल २८ करोड ३१ लख रुपैयाँ, टिडिएस ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, एडभान्स ट्याक्स २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, रोयल्टी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र ग्रामिण दुरसञ्चार कोष शुल्क ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । यस्तै फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अन्य शुल्क अन्र्तगत ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको देखिन्छ ।
यता नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा सो वर्ष एनटिसिले २८ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेको उसको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
दर्जन करको भार
दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले लाइसेन्स दस्तुर, स्पेक्ट्रम शुल्क, ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) तथा रोयल्टी नियामक निकाय तथा सरकारलाई तिर्नुपर्छ । सेवाको प्रकृति अनुसार अनुमतिपत्र शुल्क भने फरक— फरक छन् । युनिफाइड लाइसेन्सका लागि सरकारलाई ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउँनुपर्छ । युनिफाइड लाइसेन्स भनेको मोबाइलसहित जतिपनि आधारभुत सेवाहरु छन ती सबै बन्डलिङ गरेर चलाउँ पाउने सेवा हो । मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, अन्र्तराष्ट्रिय कल यसमा पर्दछ । यस्तै दुरसञ्चार कम्पनीले लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि नविकरण गर्नुपर्छ । जसका लागि उनीहरुले २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सरकालाई बुझाउँनुपर्छ । पहिलो पटक १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसपछि भने हरेक ५ वर्षमा नविकरण गर्नुपर्छ ।
यस्तै दुरसञ्चार कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्को शुल्क हो, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर । फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाउनुपर्छ । दुरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ अनुसार सेवा प्रदायकले आफुले गरेको वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ दाखिला गर्नुपर्छ । यि दुबै शुल्क आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र तिरिसक्नुपर्छ । नतिरे प्रति महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ । यस आधारमा पनि दुरसञ्चार कम्पनीले ५ वटा शिर्षकमा प्रत्यक्ष कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अप्रत्यक्ष करले सेवाग्राही पनि मारमा
अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको सूची पनि प्रत्यक्ष कर जतिकै लामो छ । अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत स्वामित्व कर, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी), मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क र भन्सार महशुल रहेको छ । दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले सिमकार्ड वितरण गर्दा होस् वा अन्य कनेक्सन गर्दा होस ग्राहकबाटै उठाएर दूरसञ्चार स्वामित्व कर बुझाउनुपर्छ । यसलाई आर्थिक ऐनले निर्देशित गर्छ । आर्थिक ऐन २०८१/०८२ को दफा १२ मा टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्वबापत ५ सय रुपैयाँ असुल हुने व्यवस्था छ । मोबाइल टेलिफोनको हकमा भने प्रति सिम र रिचार्जकार्डबाट २ प्रतिशत उठाउने गरिन्छ । यो आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्छ ।
स्वामित्व कर दुरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने हरेकले तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ । समयमै दाखिला भएन भने १५ प्रतिशत ब्याजसहित सरकारले असुल गर्छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा ६ अर्ब ६८ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठाएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । यस्तो शिर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब २४ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उठाएको विभागका निर्देशक ठग बहादुर महोत्राले बताए । आर्थिक ऐनकै दफा १३ अनुसार दुरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससि) रहेको छ । यसमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने महशुलको १० प्रतिशत रकम दुरसञ्चार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुरसञ्चार सेवाप्रदायकले नेटवर्क साझेदार गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम र फिक्स्ड ब्रोडब्याड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा भने त्यस्तो दस्तुर लाग्दैन ।
यस्तै सरकारले गत आर्थिक वर्ष टेलिफोन शुल्क १ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को कात्तिक सम्ममा भने यो शिर्षकमा ३९ करोड ७७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठेको छ । विभागले यी दुई शिर्षकको रेकर्ड गत वर्षदेखि राख्न थालेको हो ।
विश्वमै सबैभन्दा धेरै कर
दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा संसारमै नभएको कर नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रमा लादिएको बताउँछन् । ‘नेपालमा दुरसञ्चार क्षेत्रमा अत्यधिक नविकरण शुल्क र विभिन्न खालका करका कारण दुरसञ्चार क्षेत्रलाई टिकिरहन अप्ठेरो भएको छ’ उनले भने ‘यसैकारण पनि चार वटा टेलिकम बन्द भए ।’ पूरानो ऐन नियम पुनरावलोकन गरेर भएपनि दुरसञ्चार क्षेत्रप्रति सरकार लचक हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खलालले पनि दुरसञ्चारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बताउँछन् । उनीहरुले अत्यधिक कर तिर्नुपरेको तर आम्दानी सो अनुपातमा नहुँदा टेलिकम कम्पनीले आफ्नो अस्तित्व बचाउन समस्या भएको उनको भनाई छ ।
कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
डिएलएपाइपरइन्टेलिजेन्स डटकमका अनुसार चीनमा अनुमति लिनका लागि आवेदन शुल्क लाग्दैन । आधारभूत दुरसञ्चार सेवाका लागि ९ प्रतिशत र भ्यालु एडेड टेलिकमका लागि ६ प्रतिशत भ्याट लाग्छ ।
प्रशासनिक शुल्क, स्पेक्ट्रक शुल्क, अन्तशुल्क लगायतका कर लाग्ने व्यवस्था छ । ति करहरुपनि अत्यन्तै न्युन दरमा लाग्ने गरेको छ ।
अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा जिएसटी १८ प्रतिशत, अनुमति शुल्क ८ प्रतिशत ,स्पेक्ट्रम फि, भन्सार महशुल, स्थानीय तहबाट लाग्ने कर, स्वच्छ भारत शेष लगातका कर लाग्ने गरेको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । भारतको दुरसञ्चार क्षेत्रले भारतको जिडिपिमा साढे ६ प्रतिशत योगदान गरेको उल्लेख छ ।
साउथ एशियन टेलिकम्यूनिकेसन रेगुलेटर्स काउन्सिल (एसएटिआसी–१५) को अध्ययन अनुसार दुरसञ्चार क्षेत्रमा दक्षिण एशियामा कर्पोरेट ट्याक्स, सेवाकर, भन्सार महशुल, रोयल्टी, स्वामित्वकर, भ्याट, ह्याण्डसेट ट्याक्स जस्ता कर दुरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने गरेको छ ।
।
सञ्चालनमा रहेका दुईवटा टेलिकमले ५ वर्षमा गरेको आम्दानी र तिरेको राजस्वको विवरण

स्रोतः सम्बन्धित टेलिकम कम्पनी
ट्रेन्डिङ
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !