काठमाडौं । अन्तत सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा विजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैंठकमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग १५ दिनभित्रको टीओडी मिटर बमोजिम वक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै सरकार बर्षौदेखि गुपचुप राखेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुलबारे आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको थियो। लाल आयोगलाई सरकारले २०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा संकलीत तथ्यांकको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।सरकारले अब उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !