भारतसँगको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौ । सरकारले भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार रिट निवेदन खारेज गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । नेपालले भारतसँग गरेको २५ वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध अख्तियारका पूर्वप्रमुख सुर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमार सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले विद्युत् व्यापार सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेस भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । २०८० पुष १९ गते नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विषय उल्लेख थियो ।