काठमाडौँ ।सरकारले गत वर्षको भन्दा झण्डै डेढ खर्ब बढाएर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि आज बजेट घोषणा गर्दैछ । सहकारी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार र सदनमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेकोले बजेट सहजरुपमा आउन नसक्ने चलिरहंदा राजनीतिक पार्टीहरुबीच हिजो मध्यरातमा छानबिन समिति बनाउने सहमती भएपछि बजेट सहजरुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
हिजो राती प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सत्तारुढ पार्टीहरु एमाले, माओवादी, रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच भएको सहमती अनुसार आज मध्यान्हसम्म छानबिन समिति गठन हुने बताइएको छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने र संसद वैठकलाई सुचारु गर्ने जानकारी नेताहरुले दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट घोषणा गरेका थिए । त्यो बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारलेसंशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा साढे १० महिनामा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका घोषित लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले बजेटको आकार नबढाई, कार्यान्वयनमूखी छोटो छरितो बजेट ल्याउन सराकारवालाहरुले सुझाव दिइरहेको बेला त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बृहत आकारको बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवमा सरकारलाई १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले त्यही सिलिङ्ग भित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दवावपछि बजेटको आकार बढाउनु परेको अर्थमन्त्री पुन निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष करिब १४ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेका छन् । त्यो अनुसार १९ खर्वको बजेटमा अपुग हुने करिब ५ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थमन्त्री निकट स्रोतहरुको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पुनले सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुलाई विगतमा पूर्वाधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग नजोड्ने गरिएको चर्चा गर्दै हुलाकी राजमार्ग, निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूलो स्रोत लगानी गरेर निर्माण गरिएको कर्णाली करिडोर आसपास क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक केन्द्र, कृषि उत्पादनको पकेड क्षेत्र र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी बजेट ल्याउने जानकारी गराएका छन् । त्यसैले यसपटक बजेट तिनै विषयमा केन्द्रित रहने स्पष्ट देखिएको छ ।
पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठन गरिएको कर प्रणाली सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी व्यक्तिगत करका सीमा, कर दायराबाहिर रहेका व्यवसायमा कर लगाउने र राजश्व वृद्धिका स्रोतहरु बढाउने घोषणा पनि बजेटमा गर्न लागिएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !