काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक महालेखा परिक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबै भन्दा बढी रहेको औंल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङकले नेपाल सरकारका १० मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको हो ।
त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५/९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !