काठमाडौँ । देशको विकास र समृद्धीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न आवश्यक लगानीसँगै जोडिएर आउने महत्वपूर्ण विषय हो, दक्ष जनशक्ति । दक्ष जनशक्ति विना राष्ट्रिय आंकांक्षालाई पूरा गर्न असम्भव प्रायः छ । कुनै पनि विषयको विशिष्ट ज्ञान र सीपविना अर्थात दक्ष जनशक्ति विना समृद्धी हासिल गर्न मुश्किल छ ।
यही सत्यलाई नीति निर्माताहरुले पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यको लगानी खोइ ? देशमा उकालो लाग्दै गइरहेको बरोजगारीको ग्राफ रोक्ने उपाय सरकारसँग छैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा निस्कने झण्डै आधा भन्दा बढी श्रमशक्ति बेरोजगार छ । सरकारी तथ्याङकलाई नै आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष करिब पाँच लाख श्रम शक्तिमध्ये झण्डै तीन लाखले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । यति डरलाग्दो र अपत्यारिलो तरिकाले बेरोजगारीको दर बढ्नु देशका लागि चिन्ताको विषय हो ।
देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रमा नयाँ सरकार बनेका छन् । ७५३ स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश र एउटा केन्द्र गरी सात सय ६१ सरकार छन् । तर यीनीहरुको ध्यान दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा गएकै छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारले राजनीति शक्ति र पहुँचका आधारमा ‘आफ्ना’हरुलाई जागिर लगाइदिने बाहेक सम्झन लायक कामहरु नगरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । केही हदसम्म यो कुरालाई नकार्न सकिन्न पनि ।
जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वविद्यालयको हालत पनि चर्चा गर्न लायक छैन । विश्वविद्यालयले राजनीतिक भागबण्डा र विद्यार्थी राजनीतिको नाममा भइरहेको अराजकताले विनास नित्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसप्रति पनि सरकारले चासो लिएकै छैन । सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुनुमा नेपालका विश्व विद्यालयहरु पनि दोषी छन् । नेपालका सबै कलेजमा लगभग उस्तै विषय र एकै खालको पढाई हुन्छ । यसले शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा परिणत हुन थालेका छन् ।
बजारमा जागिर नभएको कारणले गर्दा हाम्रा ग्रयाजुएट्सहरु बेरोजगार भएका हुन् भनेर शैक्षिक संस्थाहरु पनि यहाँनेर चोखो बस्न पाउँदैनन् । सक्षम जनशक्ति भएपछि नै पूँजी बन्छ त्यसको लागि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिने हुन्छ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरुले दिएको शिक्षाले हाम्रो आशालाइ सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा विद्यमान शिक्षा प्रणालीका कारण उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि मानिसले विषय अनुसारको पेसा व्यवसाय वा जागिर गर्न सक्ने अवस्था निकै कम छ । यसो हुनुमा पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक शिक्षामा नजोडिनु मूल कारण हो । अपवादलाई छोड्ने हो भने यही देशका विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र बाहेक कुनै पनि उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेका छैनन । विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि आफूमा भएको क्षमतालाई उसले कहाँ गएर प्रयोग गर्ने ? बर्सौसम्म मेहनेत गरेर पढिसकेपछि पनि अवसरका लागि कता भौतारिनु ? त्यसको ग्यारन्टी सरकारले गर्नु पर्दैन ?
विकसिल मूलुकहरुले वर्तमान समयलाई औधोगिक क्रान्तिको युग भनिरहेका छन् । सोही अनुसारको मानव पुँजीको विकास गरिरहेका छन् । बिकासको रफ्तार बढाइरहेका विकसित मूलुकहरुको तुलनामा नेपाल धेरै पछि भए पनि उनीहरुबाट सिक्नुपर्ने कुरामा पनि धेरै छन् ।तर, हाम्रोजस्तो विकासउन्मुख मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताको डर पनि उत्तिकै छ । यही कारणले पनि हो, कामको खोजीमा अहिले पनि दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने गरेका छन् । पश्चिम नेपालदेखि तराईका जिल्लाहरुबाट छिमेकी मूलुक भारत जानेहरुको एकिन तथ्याङ्कनै सरकारसँग छैन । परिवारको रोजीरोटीका लागि बाध्यताले बिदेशिनु पर्ने पीडा नेपाली नागरिकहरुले कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो ? जवाफ न सरकारसँग छ न यी विवश परदेशीहरुसँग ।
देशको नीति निर्माताहरुले श्रमशक्ति स्वदेशमै रोक्ने ठोस पहल र प्रयत्नहरु नगरेको प्रतिफल आज नागरिकले भोगिरहेका छन् । बाध्यता र विवशताको यो श्रृंङ्खला रोकिने कुनै गुञ्जायस छैन । सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि विश्वासिलो वातावण बनाउन नसक्दा युवाहरुमा विदेश पलायन हुने मानसिकता बढ्दै गइरहेको छ । परिवार पाल्नैकै लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यता एकथरी युवाहरुको छ भने उच्च शिक्षा र अन्य अवसरका लागि विदेश जाने अर्कोथरी युवाहरु छन् । सरकारले त ज्ञान सीप भएका दक्ष जनशक्तिलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सकेको छैन । एकातिर केही जानेका बुझेका र क्षमता भएकाहरु अमेरिका युरोप पलायन भएका छन् जुन देशलाई अपुरणीय क्षति हो भने अर्कोतिर बिना सीप मिडलइस्ट पुगेका अदक्ष नेपालीहरुले पाउन पर्ने तलब कम पाउँदा मुलुकले पाउने रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छ ।
देशलाई समुन्नतीको दिशातिर लैजान दक्ष जनशक्तिको चरम खाँचो छ, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा होस्, उद्योग कलकारखानामा होस् या प्रविधीको क्षेत्रमा होस् । एकातिर रोजगारी नभेटिएर युवाहरु विदेश जान बाध्य छन् भने अर्कोतिर मुलुकभित्रका ठूला तारे होटल, कलकारखाना, औधोगिक संस्थाहरुमा आवश्यक पर्दा दक्ष जनशक्ति नपाइरहेको तीतो यथार्थ छ । हुन त नेपालमा त्यति धेरै उद्योगधन्दा र कलकारखाना पनि छैनन् । आफ्नै छुट्टै व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजीको अभाव छ । त्यसका लागि सरकारबाट पाउने भनिएका सहुलियत कर्जाहरु पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिरहेको छैन ।
विकसित मूलुकहरुले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि उनीहरुले आउँदो १० वर्षमा कस्तो सीप भएको जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भनेर ग्याप अध्ययन अगाडि नै गर्दछन् । सबै स्टेक होल्डरहरु एकै ठाउँमा आउँछन् । आगामी दश वर्षमा कस्तो ट्रेण्ड होला,कति रोजगारी घटबढ हुन्छ भनेर अहिलेनै विश्लेषण गरिन्छ र म्यासिभ रुपमा त्यसको विकासमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । त्यहाँ नयाँलाई शीप सिकाउने र पुरानालाई पनि नयाँ शीप सिकाउने (रिस्किल्ड) गरिन्छ । त्यतिमात्र नभई कर्पोरेट हाउस, सरकार, शैैक्षिक क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल चलाउँछन् ।
हायर एजुकेशनमा युरोपमा नेपालको सीटीइभीटी भनेजस्तो भोकेशनल संस्थाहरु हुन्छन् जुन सीप विकासमा केन्द्रित हुन्छन् । दोस्रो भनेको अप्लाइड युनिभर्सिटी हुन्छन्,जसले विकासमा के कस्ता समस्या र चुनौतिहरु आइरहेका छन् तीनलाई पहिल्याउने काम गर्दछ । जसले समस्या समाधान गर्न सघाउँछ । त्यस्तै तेस्रो रिसर्च फोकस्ड युनिभर्सिटी हुन्छ । पढिसकेपछि सामान्य काममा पनि विद्यार्थीहरु आवद्ध हुन पाउँछन् । तर नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन ।
सँगसँगै दक्ष जनशक्ति आशातित उत्पादन नहुनुमा सरकारले बनाउने नीति नियम पनि कारक हो । नारा अत्यन्त आकर्षक नारा बनाइन्छ, तर नारा आफैंले केही गर्दैन । त्यसलाई त कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारका निकायहरुले हो । भिजन, प्रोजेक्ट डिजाइन, इम्लिमेन्टेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मनिटरिङकै अभाव छ । देशको नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरु वास्तवमा बेरोजागरीको समस्याप्रति चिन्तित छैनन । चुनावको बेलामा आर्कषक नारा बोकेर आश्वासन बाड्न सिपालु राजनीतिक दल तथा नेताहरु सत्तामा पुगेपछि ती सब बिर्सिन्छन् । त्यसैको परिणाम हो, बेरोजगारी समस्या हल गर्न न कुनै ठोस पहल छ न कुनै योजना ! हरेक क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुँदा क्षमता भएकाहरु पनि अवसर पाउनबाट बञ्चित छन् ।
खाडी मुलुक लगायत अन्य देशमा जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर पठाउन सकिए अहिलेको भन्दा धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । जस्तो यहाँ फिलिपिन्सका उदाहरण लिन सकिन्छ । जहाँ हाम्रो भन्दा थोरै मानव संसाधनबाट हाई भ्याल्युमा रेमिट्यान्स भित्र्याइन्छ । हाम्रो म्यानपावरहरु धेरै खाडी मुलुकमा जान्छन् । त्यहाँ पनि धेरै साधारण अर्थात लेवरका रुपमा काम गर्ने धेरै छन् । कमसेकम तीनैलाई अंग्रेजी मात्रै राम्रो बोल्न सक्ने बनाएर पठाउन सकिएपनि अहिलेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सकिने हुन्छ ।
दोस्रो नेपालले आईटी एक्स्पर्टको ब्यारियर हटाएर टेक इण्डस्ट्रीबाट उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । युवाहरुलाई आइटी बेस तालिम र शिक्षा दिन सकिए विदेश नपठाई सूचना प्रविधी बेचेरै पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । प्रविधि क्षेत्रमा दख्खल राख्नेलाई अर्थोपार्जन गर्न कठिन छैन भन्ने विषय पछिल्लो समय इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले गरेको सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ । नेपालबाट विदेशीहरुलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेरै ६६ हजार बढी नेपाली आईटी जनशक्तिहरुले वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् ।
यसरी आम्दानी गर्दा वस्तुतः देशलाई धेरै फाइदा छ । किनकि दक्ष जनशक्ति पलायन हुन पाउँदैन ।
वास्तवमा जनशक्ति विदेश पठाएर प्राप्त रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको लागि घातक हो । यसले परनिर्भरता बढाएको छ नै,उत्पादनका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति दिनप्रतिदिन नभेटिने अवस्था रहन्छ । जुन खतराको सूचक हो । वास्तवमा धेरैजसो उत्पादनमूलक उद्योगहरू केही वर्ष अघिदेखि नै बाह्य मजदुरहरूको भरमा सञ्चालनमा छन् । यहाँका उद्योगहरू विदेशी उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको कारण पनि विदेशी कामदारहरूलाई बढी ज्याला दिएर भित्र्याउनपर्ने भएकाले हो ।
वस्तुतः कुनै पनि देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम सम्बन्धित सरकारको हो । सीमित बजेट र कार्यक्षमता भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई उक्त कामको जिम्मा दिएर सरकारको दायित्व पूरा भएको महसुस गर्न सकिँदैन । बरु यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी यस क्षेत्रमा आबद्ध गर्न नितान्त आवश्यक छ । हाल देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा र खास गरेर सहरी क्षेत्रहरूमा विभिन्न किसिमका निर्माणका कामहरू तीव्र रूपले दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार यहाँको निर्माण क्षेत्रमा मात्र दुई लाख दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कतार जाने अधिकांश नेपाली निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् । यदि स्वदेशमै निर्माणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने मातृभूमि छोडेर मरुभूमिमा काम गर्न जाने युवाहरू कम हुने थिए । यसो गर्न सकेमा विदेशी मजदुरहरूमा पनि भर पर्नुपर्ने थिएन र यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त कुरालाई सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन सकेको छैन ।
त्यसोत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकारी तवरबाट प्रयास हुँदै नभएका होइनन् तर पर्याप्त छैनन् । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन सरकारी तवरबाटै सीटीईभीटीको स्थापना गरिएको छ । जसअन्तर्गत डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर लगायत विषयका कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दै तालिम प्रदान गर्ने १८ वटा सरकारी निकाय छन् । ती निकाय बिच नै समन्वयको अभाव छ । कार्यक्रमहरूमा ओभरल्यापिङ छ । दोहोरोपना छ । स्रोतहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव छ । यी र यस्तै तमाम समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने धेरै हदसम्म बेरोजगारीको समस्या हल हुन सक्छ ।
देशले लामो राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरिसकेको अवस्थामा अब देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने सबैको साझा मत पनि देखिन्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुबीचको सहकार्य, बौद्धिक वर्ग तथा सरोकारवालाको सुझावलाई पनि आत्मसाथ गरेर सरकारले अग्रसरता देखाउँनै पर्छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न सरकारले अब बिलम्व गर्नु हुन्न ।
लेखकको बारेमा
बाणिज्य पोष्ट
ट्रेन्डिङ
ट्रेन्डिङ
समाचार सम्बन्धित खवर
समाचार सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !