नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एआईसीले पठायो पत्र

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी)ले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति चासो व्यक्त्त गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

डिजिटल प्लाटफर्मको नियमन आवश्यक भए पनि सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

गुगल, एप्पल, मेटा, स्पटिफाइजस्ता विभिन्न सूचना प्रविधि कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआईसीले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा मुख्य चासो रहेको उल्लेख छ ।

एआईसीका प्रबन्ध निर्देशक जेन पेइनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा गहन छलफलका लागि यथाशीघ्र बैठकको तालिका बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।