टिकटक प्रतिबन्धको निर्देशन अटेर गर्ने ५५ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी

काठमाडौं ।  सरकारको निर्देशन नमान्ने झन्डै पाँच दर्जन इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी भएको छ । गत कात्तिक २७ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटक रोक लगाउने जिम्मा दिएको छ । तर, ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायक बाहेक अन्य कम्पनीहरुले टिकटकमा रोक नलगाएपछि अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो ।

प्राधिकरणले ५५ ओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको नामवली नै प्रकाशन गरेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका इन्टरनेट कम्पनीहरु छन् । प्राधिकरणका अनुसार यी इन्टरनेट कम्पनीले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा सहयोग नगरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

आफ्नो निर्देशन अटेर गरेको भन्दै अबको २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ नदिए लाइसेन्स खारेजीलगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेट कम्पनीले आईपि एड्रेस मार्फत टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाएपनि भिपिएन, डिएनएसलगायतका गैरकानुनी प्रक्रियाबाट नेपालमा टिकटक सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले दिएको जानकारीमा ५५ ओटा इन्टरनेट कम्पनीले प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा कुनै जानकारी नदिएको बताएको छ ।प्राधिकरणले भनेको छ ‘२४ घण्टाभित्र निर्णय कार्यान्वयन भएरनभएको विषयमा जानकारी गराउन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । संलग्न सूचीमा उल्लेखित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएमा अनुमतिपत्र खारेजीलगायतका कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’ प्राधिकरणका अनुसार ७० भन्दा बढी इन्टरनेट कम्पनीले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाइसकेका छन् ।

सरकारले डिएनएस, भिपिएन मार्फत सञ्चालन भइरहेको टिकटक बन्द गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म बन्द गर्न सकेको छैन । सरकारले अन्य समाजिक सञ्जाल पनि तीन महिना भित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने बताएको छ ।