काठमाडौं । जारी भएको दुई महिना पनि नबित्दै सरकारभित्रै बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड संशोधनको माग उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले ‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’लाई संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ ले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर कडा व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको आसेज महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि भने कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी लगायतका संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले यस्तो व्यवस्थाले अघि बढ्न सक्ने कतिपय आयोजनाहरु एक वर्षसम्म रोकिने अवस्था आएको भन्दै पूर्वशर्त पुरा गरेका सबै आयोजनालाई जुनसुकै बेला वहुवषर््ीय ठेक्काको सहमति दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
‘मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको, खरिद गुरुयोजना तयार भएको, साइट क्लेयरेन्स, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीसहित सबै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का गर्न दिने गरी नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था छँदैछ,’ एक मन्त्रीले भने,‘यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै किन असोजभित्र नै सो वर्षको वहुवर्षीय ठेक्काको सहमति लिनुर्यो भनेर मन्त्रिपरिषदमै आवाज उठाएका छौं ।’
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !