अनुसन्धानबिना नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुला गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ ।अर्थ समितिले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिना नै स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारीका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको विवादित प्रक्रियालाई संघीय संसद्को अर्थ समिति पनि प्रभावित हुँदै यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको हो ।

सांसदकै विरोधका बीच स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खोल्न अर्थ समितिको निर्देशनशुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । यसमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका थिए । समितिले ०८० जेठ २९ मा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनासम्बन्धी कामकारबाहीलाई अगाडि नबढाउनू भन्ने निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध चर्केपछि गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया निकै विवादित भएकाले त्यसबारेमा थप अध्ययन गराएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । आजसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन । सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल पनि भएको छैन ।

तर, अर्थ समितिले सरकारको उक्त निर्णयको औचित्य सकिएकाले अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न बाधा नपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिको उक्त निर्णय निकै विवादित र समग्र पुँजी बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरूले बताएका छन् ।