काठमाडौं। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकको दायित्व किटान गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत गर्नको लागि संचार मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिना भित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानून विपरीतको गतिविधिको प्रवर्द्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको एलगोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो को पहिचान र यकीन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !