काठमाडौं। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई पुनः नियुक्ति दिएको विषयमा परेको मुद्दालाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी बुधबार रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो । यद्यपि रिटको पूर्ण फैसला आइसकेको छैन । प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि प्रभुले शेरचनलाई सिइओमा निरन्तरता दिएको थियो।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रभु बैंकका सिइओको रिट खारेज भएसँगै हिमालयन बैंक सिइओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी एकापसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कटाएका सिइओ पुनः नियुक्त भएको भए नियुक्ति सदर हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !