काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ३ महिना ११ दिनमा सरकारको सञ्चित कोष ५८ अर्ब ५ करोड ७६ लाख घाटामा गएको छ । पहिलो त्रैमासको राजस्व सङ्कलन पश्चात् पनि यति धेरै सरकारी घाटाले यो आर्थिक वर्ष समेत सरकार खराब हालतमा रहेको देखिन्छ ।
शनिवारसम्म सरकारी खातामा २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड राजस्व उठेको छ । ६ करोड १८ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । १५ अर्ब ८० करोडभन्दा धेरै रकम अन्य स्रोतबाट सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यसरी कुल २ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा भएको छ ।
तर यो पैसाको ९२.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलव भत्ता र तल्ला तहलाई जाने अनुदानमा खर्च भइसकेको छ । विदेशी ऋण तिर्न र विकास निर्माणमा खर्चन गरिएको खर्चसमेत जोड्दा सरकारी खर्चको रकम ३ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड नाघिसकेको छ ।
यसरी सरकारले ठुलो घाटा सहँदै अघि बढेको छ । यही रफ्तार कायम रहेमा अहिले बजेटको ८.५ प्रतिशत पुगेको पुँजीगत खर्चलाई धेरै बढाइ रहन सक्ने सामर्थ्य सरकारमा रहने छैन । हालसम्म लक्ष्यको १६ प्रतिशत आम्दानी गरेर १७.२८ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
तथापि, तेस्रो महिनामा आएर बढेको आयातले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशा छ । नेपालसँग गत भदौ मसान्तमा १५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १२ अर्ब १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा हाराहारी विदेशी विनिमय सञ्चिति छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको झन्डै ३० प्रतिशत बराबर विदेशी विनिमय सञ्चितिको भण्डार बोकेर बसेको नेपालमा बिस्तारै आन्तरिक उपभोग बढ्न थालेमा यसले बजारलाई चलायमान बनाउने छ । उपभोग बढाउन नेपालले बढी मात्रामा रेमिटेन्स भित्र्याइरहेको छ । यसले पनि बजारलाई चलायमान बनाउन सघाउने छ ।
सेयर बजारजस्ता सट्टेबाजीमा केही सुधार भएमा यसले पुँजीको प्रवाहलाई तीव्र पार्ने र त्यसबाट राज्य स्रोत बढ्ने आशा गरिएको छ । यद्यपि, त्यस विन्दुसम्म पुग्न कति समय लाग्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !