काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपाललाई ५१.३ मिलियन अमेरिकी डलर (६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) दिने भएको छ।
आइएमएफको मिसन र नेपाली अधिकारीहरुबीच तेस्रो किस्ताका लागि सम्झौता भएको हो। यो सम्झौता आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने छ। बोर्डले अनुमोदन गरेपछि नेपालले तेस्रो किस्ता पाउँने छ।
तेस्रो किस्ता दिनुअघि आइएमएफको सहायक मिसन प्रमुख टिडियन किण्डासहितको टोली नेपाल आएको थियो। सेप्टेम्बर २१ देखि अक्टोबर ६ सम्म टोलीले अर्थ मन्त्रालय,निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंकलगायतसँग छलफल गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न तयार भएपछि आइएमएफ तेस्रो किस्ता दिन तयार भएको हो।
टोलीले अर्थ सचिव डा।कृष्णहरि पुष्करलाई भेटेर राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन नभएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले गत माघ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यो विधेयक वैशाख १५ गतेदेखि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। समितिले विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ।
आइएमएफले २०७८ पुसमा सरकारलाई ईसीएफअन्तर्गत ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो।
नेपालले पहिलो र दोस्रो किस्ता लिइसकेको छ। दोस्रो किस्तामा उसले ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर ९६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ० दिएको थियो।
आइएमएफले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सन्तुलित मौद्रिक नीति र बजेटले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको छ। बढ्दो रेमिट्यान्स र कोभिडपछि लयमा फर्केको पर्यटनले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाएको छ। यद्धपि महंगी भने बढेको उल्लेख छ।
आइएमएफले चालु वर्ष ३।५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जुन नेपालको क्षमताभन्दा कम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उपभोक्ताको मागले मुलुकको अर्थतन्त्र क्षमता अनुसार वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख छ।
घर जग्गा व्यवसयामा आएको मन्दीले कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ। जबकि घर जग्गामा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लिएको छ।
आइएमएफले नेपाली अधिकारीहरुलाई कर असुली वृद्धि गर्न आन्तरिक राजश्व परिचालनलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ। राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको कर्जाको पोटफोलियो समीक्षा गर्न सुझाएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारका लागि आइएमएफको प्राविधिक सहायता लिने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ।
आइएमएफका अनुसार ईसीएफ सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति गरिरहेको छ। ईसीएफले लामो समयसम्म भुक्तानी सन्तुलन समस्या भएका देशहरुलाई आर्थिक सहायत प्रदान गर्छ। यसले गरिबी निवारणसँगै समग्र आर्थिक स्थिति राम्रो बनाउने छ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !