स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहिलो पटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पाउने

काठमाडौँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहिलो पटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट अन्तर्गत पहिलो पटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीलाई समेत समटेर सिफारिस गरेको छ । यसअघि पर्वतारोहण, वन, खानी, विद्युत् तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा भएको रोयल्टी रकम मात्र बाँडफाँट हुँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई समेत आयोगले ‘पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत’का रुपमा पहिचान गर्दै रायल्टी बाँडफाँटको सिफारिस गरेको हो ।

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट आर्थिक वर्ष ९आव० २०७९र८० मा संकलन भएको रोयल्टी चालु आव २०८०र८१ मा बाँडफाँट गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको जनाएको छ । राज्यमा उपलब्ध हुने प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वायिक ढंगले परिचालन, बाँडफाँट र वितरण गर्न आयोगले हरेक वर्ष सिफारिस गर्ने गर्छ ।

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी अब संघीय सरकारमा ५० र स्थानीय तथा प्रदेशमा २५र२५ प्रतिशतका दरले सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी तोकिएको छ ।