काठमाडौं । सरकारले ठूला विकास परियोजनाको सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने भएको छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका विकास परियोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी विकास परियोजनाको मूल्यांकन कार्याविधि तयार भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै कार्यविधि तयार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र योजना आयोगका सहसचिव सदस्य सचिव हुने गरी १ अर्बभन्दा बढी लागतका परियोजनाको अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।
विकास परियोजना अनुगमनमा गएको टोलीले बुझाउने प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने समितिले तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने परिकल्पना कार्याविधिमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !